प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था। हालांकि, विभिन्न कारणों से यह लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते योजना की समयसीमा बढ़ाई गई है। 2025 में इस योजना के तहत एक नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नए पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है। इस लेख में हम इस सर्वे की नई अंतिम तारीख, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
PM Awas Yojana Survey 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। यह योजना दो भागों में विभाजित है:
- PMAY-Urban (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों के लिए
- PMAY-Gramin (PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपना घर बना सकें या खरीद सकें।
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सर्वे की भूमिका और महत्व
सर्वेक्षण योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से सरकार पात्र लाभार्थियों की पहचान करती है। 2025 में शुरू हुआ यह सर्वेक्षण विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो पहले की सूची में शामिल नहीं हो सके थे या जिनकी जानकारी अपडेट नहीं हुई थी। सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डेटा का उपयोग योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।
2025 सर्वे की नई अंतिम तारीख
हाल ही में सरकार ने PMAY सर्वेक्षण की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो अभी तक सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो सके थे। नई तारीख की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से की गई है।
पात्रता मानदंड
आर्थिक मानदंड:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख
- MIG-I: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख
- MIG-II: वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख
सामाजिक मानदंड:
- आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- महिला सदस्य के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण प्राथमिकता
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण